मुख्यमंत्री के ई-ऑफिस आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां, PWD में सबसे अधिक 834 यूजर्स ने अब तक नहीं की लॉगिन 

16/07/2025 12:48 AM Total Views: 26060

उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के स्पष्ट आदेश के बावजूद लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सबसे ज्यादा लापरवाही बरती है। मुख्यमंत्री कार्यालय से नामित एजेंसी UPLC की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 178 विभागों में 7,632 यूजर्स अब तक ई-ऑफिस पर लॉगिन तक नहीं कर सके हैं।

सबसे ज्यादा लापरवाही लोक निर्माण विभाग ने दिखाई है, जहां 834 यूजर्स ने अब तक ई-ऑफिस पर लॉगिन नहीं किया। यह स्थिति तब है जब PWD विभाग खुद मुख्यमंत्री के अधीन है।

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दूसरे नंबर पर कृषि विभाग है, जहां 522 यूजर्स अब तक ई-ऑफिस से दूर हैं। वहीं तीसरे नंबर पर केजीएमयू (किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी) में 516 अधिकारी-कर्मचारी अब तक ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म से जुड़े ही नहीं।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जताई नाराजगी

9 जून को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए थे कि निदेशालयों में अब भौतिक फाइल मूवमेंट (फिजिकल फाइलिंग) स्वीकार्य नहीं है। इसके बावजूद जिन कार्यालयों में इस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा, वहां नोडल अफसरों व विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने दो टूक कहा है कि अगले माह से उन्हीं कर्मचारियों का वेतन जारी होगा, जिन्होंने ई-ऑफिस पर लॉगिन कर पत्रावली मूवमेंट किया होगा।

PWD की लापरवाही शर्मनाक:

जबकि PWD के अफसर प्रदेश भर में डिजिटल तकनीक की बातें करते नहीं थकते, सच्चाई यह है कि विभाग के 834 कर्मचारी अभी तक ई-ऑफिस से जुड़े ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि विभागीय जिम्मेदारों ने सीएम के आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया।

UP सरकार की प्राथमिकता ई-ऑफिस को हर हाल में लागू कराना:

सरकार चाहती है कि फिजिकल फाइलिंग की जगह पूरी तरह डिजिटल वर्क कल्चर लागू हो, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

ई-ऑफिस लॉगिन न करने वालों का सर्वाधिक आंकड़ा:

• लोक निर्माण विभाग (PWD): 834 यूजर
• कृषि विभाग: 522 यूजर
• केजीएमयू: 516 यूजर