योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, महिलाओं के लिए सुरक्षा और संरक्षण का मजबूत कवच

02/09/2026 9:45 AM Total Views: 38429

• कानून-व्यवस्था से लेकर महिला सशक्तीकरण तक बदली यूपी की तस्वीर
• मिशन शक्ति से बेटियों को सुरक्षा तो कन्या सुमंगला से शिक्षा और सम्मान

लखनऊ, 2 अगस्त। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने शासन मॉडल में कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, गरीब कल्याण और विकास को प्रमुख आधार बनाया है। सरकार का दावा है कि वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में अपराध और संगठित माफिया के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई, उससे कानून का इकबाल मजबूत हुआ है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के प्रभावी इस्तेमाल और अभियोजन की मजबूत पैरवी को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनाती है।

माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

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योगी सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को शासन का प्रमुख आधार बनाया। अवैध कब्जों और अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था का विस्तार किया गया। सरकार का कहना है कि संगठित अपराध पर शिकंजा कसने से प्रदेश में निवेश और कारोबार के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ है।

अभियोजन व्यवस्था को तकनीक से जोड़ते हुए ई-प्रॉसीक्यूशन को भी मजबूत किया गया है। उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग के अनुसार पुलिस, जेल, अभियोजन, फॉरेंसिक और न्यायालय से जुड़े डेटाबेस के समन्वय पर जोर दिया गया है। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के जरिए गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी को भी अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।

महिलाओं के लिए मिशन शक्ति का सुरक्षा कवच

महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की सबसे प्रमुख पहल मिशन शक्ति है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता उपलब्ध कराना है। वर्ष 2025 में मिशन शक्ति के पांचवें चरण के तहत प्रदेश के सभी 1,647 थानों में मिशन शक्ति केंद्र शुरू किए जाने की घोषणा की गई थी।

इसके साथ ही सेफ सिटी परियोजना, महिला पुलिस बीट, सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वॉड जैसी व्यवस्थाओं को महिला सुरक्षा से जोड़ा गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था के तहत विभिन्न नगर निकायों में वर्किंग वुमन हॉस्टल भी विकसित किए जा रहे हैं।

पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

सरकार के अनुसार वर्ष 2017 के बाद प्रदेश पुलिस में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक प्रदेश पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या करीब 10 हजार थी, जो अब 44 हजार से अधिक हो चुकी है। हाल की 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती में भी 12 हजार से अधिक महिलाओं के शामिल होने की जानकारी सरकार ने दी है।

बेटी के जन्म से पढ़ाई तक आर्थिक मदद

महिलाओं और बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल है। योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा में प्रवेश तक छह चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विभिन्न चरणों में ₹5,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹3,000, ₹5,000 और ₹7,000 की सहायता का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश सरकार के 2026-27 के बजट दस्तावेज के अनुसार जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हो चुकी थीं।

महिला सुरक्षा के साथ आत्मनिर्भरता पर जोर

योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण को केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रखा है। स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया गया है। सरकार के अनुसार मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं को एक-दूसरे से जोड़कर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

विकास के साथ बदली प्रदेश की तस्वीर

कानून-व्यवस्था में सुधार के साथ सरकार एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश, एयरपोर्ट, एमएसएमई और रोजगार को भी अपनी उपलब्धियों से जोड़ रही है। सरकार की 2026 की उपलब्धियों के अनुसार प्रदेश में ₹50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि ₹15 लाख करोड़ से अधिक के निवेश जमीन पर उतरने की प्रक्रिया में हैं। सरकार के अनुसार करीब 96 लाख एमएसएमई प्रदेश में संचालित हैं।

‘सुरक्षित यूपी’ से ‘सशक्त यूपी’ तक

योगी सरकार के समर्थकों का कहना है कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव कानून-व्यवस्था को लेकर आया है। माफिया पर कार्रवाई, अपराधियों पर शिकंजा, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति, बेटियों के लिए कन्या सुमंगला और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों ने सरकार के ‘सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन’ के एजेंडे को जमीन पर उतारने का काम किया है।